राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि जब एसआईआर की शुरुआत हुई तो हमने विरोध किया था. सरकार की साझेदारी इलेक्शन कमीशन के साथ है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर विश्वास रखा. ट्रिब्यूनल बना दिया.
इसके अलावा उन्होंने कहा, 'अभी एक आरटीआई के जरिए पूछा गया है, जिसमें बताया गया कि अबतक 82,782 का फैसला हो गया है. मतलब सिर्फ 2 प्रतिशत का ही फैसला हुआ है. ऐसे में पता नहीं कि पूरा होने में कितने साल लगेंगे. जो फैसले हुए उनमें 75 हजार से ज्यादा नाम गलत काटे गए हैं. जहां टीएमसी के स्ट्रांग होल्ड थे, वहां से नाम काटे गए.'
सिब्बल ने कहा, 'हम अमित शाह से पूछ रहे हैं ,कि जंतर मंतर पर जो गोली चली, वो आदेश किसने दिया. ऐसे ही हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जो नाम काटने का आदेश आया, वो किसने दिया. पूर्व डिप्लोमेट कह रहे हैं, मैं नागरिक नहीं हूं क्या? कई और अधिकारी भी यही पूछ रहे हैं.'
देश की जनता को इसपर अभियान चलाना चाहिए: कपिल सिब्बल
सिब्बल ने कहा, 'देश की जनता को इस पर अभियान चलाना चाहिए. कॉकरोच जनता पार्टी करेगी या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन जनता को चलाना चाहिए. दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने राजस्थान के एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोप लगाये है. रोस्टर ड्यूटी को लेकर. चीफ जस्टिस को इसकी शिकायत भी की है.'
उन्होंने कहा, 'तीसरी बात आपको पता है राजस्थान में स्कूलों की किस तरह के हालत हैं. 611 स्कूलों की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है. 2 हजार स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है. अभी तो यूपी के आदेश हुआ है कि कोई मुआयना करने जाएगा तो उस पर केस हो जाएगा. राजस्थान में पथराव हो गया. यही सब करना है तो विकसित भारत की क्या बात करना. उनको पता है, उनको तो देखना नहीं है.'
इसके अलावा सिब्बल ने कहा, 'वन नेशन वन इलेक्शन पर कहना चाहता हूं, सब कुछ एक ही क्यों करना चाहते है. एक पार्टी डिसाइड करेगी क्या खाना है क्या नहीं. क्या पहनना है क्या नहीं. एक देश एक परीक्षा. सब कुछ एक क्यों करना चाहते है. सभी राज्यों के अलग अलग मुद्दे और समस्याएं होती है. सभी राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों कराना. निश्चित रूप से हम इसको चैलेंज करेंगे.'
इसके अलावा उन्होंने कहा, 'NCPI के सांसदों को स्पीकर के नोटिस पर कहा है कि उन्होंने जो किया वो असंवैधानिक था। जल्दी ही वो जीरो हो जायंगे.'